Peasant or Tribal

बारा हत्याकांड मामले में फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदला जाना: अधूरा न्याय

1992 में बिहार के हुए बारा हत्याकांड के मामले, जिसमें 35 भूमिहार जाति के लोगों की हत्या हुई थी, के सज़ायाफ्ता नन्हे लाल मोची, वीर कुअर पासवान, कृष्णा मोची (तीनों दलित) और धमेन्द्र सिंह की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति द्वारा उम्रकैद में बदले जाने का पीयूडीआर स्वागत करता है। परन्तु इस मामले में फांसी को उम्रकैद में बदला जाना अधूरा न्याय है क्योंकि इससे संबंधित शर्तों के बारे में किसी तरह की स्पष्टता के अभाव में ये चार कैदी अनिश्चित समय के लिए जेल में सड़ते रहेंगे। इन चार कैदियों को 2001 में टाडा डेज़िगनेटिड कोर्ट ने एक अत्यधिक पक्षपाती मुकदमे द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई थी और 2002 में सर्वोच्च न्याय

Commutation of Death Sentence in the Bara Massacre Case: Justice Half Done

PUDR welcomes the decision of the President commuting the death sentences of Nanhe Lal Mochi, Veer Kuar Paswan, Krishna Mochi and Dharmender Singh, convicted in the Bara massacre of 1992 for killing 35 members of the Bhumihar caste in Bihar. Commutation in this case, however, is justice half done as the four prisoners will continue to languish in jail indefinitely in the absence of any clarity on the terms of commutation. The four prisoners were sentenced to death in 2001 by a TADA designated court in an extremely biased trial and the sentence was upheld by the Supreme Court in 2002.

Open Letter to Chief Justice of India Seeking immediate intervention into the arrest of activists of the Telangana Democratic Front on false charges and other attacks on rights defenders by police and vigilante groups in Chhattisgarh

 

To,

The Chief Justice of India

Supreme Court of India

Tilak Marg

New Delhi - 110201 (India)

 

 

Date:09.01.2017

 

Subject: Seeking immediate intervention into the arrest of activists of the Telangana Democratic Front on false charges and other attacks on rights defenders by police and vigilante groups in Chhattisgarh

 

Honourable Sir,

 

Condemn the continuing harassment of rights defenders by Chhattisgarh police

PUDR strongly condemns the intimidation of Shalini Gera, an advocate and member of Jagdalpur Legal Aid Group (JAG LAG) by the Chhattisgarh police. On 27th December 2016, she received a phone call from Mr. RN Dash SP Bastar, informing her that he has received a written complaint stating that she has exchanged notes worth Rs. 10 lakhs for Naxalites in the Goel Dharamshala in Jagdalpur on Monday, December 26, 2016. She was also accused of meeting Naxalites in Dantewada jungles.

CDRO condemns the arrest of Fact Finding team by Telangana police

CDRO  strongly condemns the arrest of a 7 member Fact Finding team by the Telangana police at Dummagudem village of Bhadrachalam district on 25th December, 2016 at 6 pm and in turn handing them over to the Sukma Police (Chhattisgarh State). We also strongly object to the way Sukma Police foisted false cases against the Fact Finding team members under Sections 8(1),(2) (3)and (5) of the Chhattisgarh State Public Security Act.

मौतों की फ़सल - बिहार के हत्याकांड और न्याय का सवाल

ग्रामीण बिहार में 1980 और 1990 के दशक में हुए हत्याकांडों के इतिहास के सन्दर्भ में और पीयूडीआर द्वारा किये गए अलग-अलग फैक्ट फाइंडिंग जांचों की मदद से, हम बिहार के गया ज़िले के बारा गाँव

पीयूडीआर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में पत्रकारों के खिलाफ चलाए जा रहे सुनियोजित अभियान की कड़ी निंदा करता है

पीयूडीआर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले में पत्रकारों के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के सुनियोजित अभियान की कड़ी निंदा करता है | इस संदर्भ में पीयूडीआर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की तरफ से बनाई गई पत्रकार सुरक्षा क़ानून संयुक्त संघर्ष समिति व पत्रकारिता की सुरक्षा और स्वतंत्रता की उनकी मांग का पूरी तरह से  समर्थन करता हैं |
 
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