Peasant or Tribal

Request for independent investigation in case of sexual assault of 16 hostel girls at Balika Ashram, Govt. Girls School, Palnar, Dantewada, Chattisgarh

The Chairperson
National Human Rights Commission
ManavAdhikarBhawan Block-C,
GPO Complex, INA,
New Delhi - 110023

9th October 2017

Subject: Request for independent investigation in case of sexual assault of 16 hostel girls at Balika Ashram, Govt. Girls School, Palnar, Dantewada, Chattisgarh

Sir

CDRO Fact Finding in Bastar

An 18 members team, consisting of 7 organisations belonging to the Coordination of Democratic Rights Organisation (CDRO) visited Nagar Nar and met leaders of All India Trade Union Congress (AITUC) and Indian National Trade Union Congress (INTUC) unions working in National Mineral Development Council’s (NMDC) Nagar Nar Steel Plant and listened about their long drawn struggle against privatisation of this plant.

बस्तर में सीडीआरओ का दौरा

कोर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (सीडीआरओ) के 18 सदस्यीय टीम जांच के लिए बीते हफ्ते बस्तर के दौरे पर आई थी। टीम इसी साल नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण, पालनार कन्या छात्रावास में 16 छात्राओं (नाबालिग) के साथ छेड़-छाड़ व लैंगिक हिंसा एवं बुर्कापाल के ग्रामवासियों के ऊपर सीआरपीएफ एवं पुलिस ज्यादतियों की खबरों की पुष्टि व तथ्य इक्ट्ठा करने की उद्देश्य से आई थी। 

राजनैतिक मुकदमे का घातक नतीजा - यू.ए.पी.ए. और गढ़चिरोली सत्र न्यायालय का फैसला

गढ़चिरोली सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला, जिसमें पाँच लोगों, जी.एन.साईबाबा, महेश तिरकी, पांडू नरोटे, प्रशांत राही और हेम मिश्रा को आजीवन कारावास और विजय तिरकी को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक विचारधारा और नृशंस यू.ए.पी.ए. कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन के राजनैतिक अभियोजन का स्पष्ट उदाहरण है। इन छः अभियुक्तों को एक प्रतिबंधित संगठन सी.पी.आई. (माओवादी) का सदस्य होने का अपराधी ठहराया गया है और इसलिए उन्हें राजसत्ता के खिलाफ ‘षड़यंत्र’ करने का दोषी माना गया है, जबकि उनके खिलाफ, इस ‘षड़यंत्र’ को अंजाम देने के लिए किसी तरह का अपराध करने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं। उन पर यू.ए.पी.ए.

Political Trial Results in Pernicious Verdict: UAPA and the Gadchiroli Sessions Court judgment

The trial and conviction of six persons by the Court of Sessions Judge, Gadchiroli, sentencing GN Saibaba, Maheshi Tirki, Pandu Narote, Prashant Rahi and Hem Mishra, to life imprisonment and Vijay Tirki to ten years, is an unconcealed example of a political trial of an ideology and an organization under the draconian UAPA.

On midnight raids and fabricated surrenders of Niyamgiri Suraksha Samiti activists in Raygada district, Odisha

CDRO expresses deep concern about the intensifying repression on the Dongria Kondhos of Niyamgiri mountains whose sustained resistance against bauxite mining is a fight for their survival and livelihood. CDRO condemns the midnight raid of the CRPF on the night of May 1, 2017 and the illegal and arbitrary manner in which 20-year old Kuni Sikaka was forcibly taken to the police station in the absence of women police personnel, leave alone any warrant. The next 36 hours were the most torturous for her and activists of Niyamgiri Suraksha Samiti(NSS),who followed her to the police station. 

बस्तर में न्याय व्यवस्था की दोहरी चाल

हाल ही में अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत बस्तर के पूर्व आई. जी. पुलिस एस.पी.आर. कल्लूरी को दो कारण बताओ नोटिस और एक बार चेतावनी पत्र दिए गए और एस. पी. सुकमा आई.के. एलसेला और एस. पी. बस्तर आर.एन.

Bastar: Duplicity Rules the Roost

Peoples Union for Democratic Rights finds the two notices and a warning issued to SRP Kalluri, and the transfer of SP Sukma, I.K. Elsela and RN Das SP Bastar as falling far short of their crime as officers of Law. The two notices apart from reprimanding them for attending a private function and making statements against the social media policy of the government, does not have anything for the threats advocated by them against citizens.

Subscribe to RSS - Peasant or Tribal