Peasant or Tribal

राजनैतिक मुकदमे का घातक नतीजा - यू.ए.पी.ए. और गढ़चिरोली सत्र न्यायालय का फैसला

गढ़चिरोली सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला, जिसमें पाँच लोगों, जी.एन.साईबाबा, महेश तिरकी, पांडू नरोटे, प्रशांत राही और हेम मिश्रा को आजीवन कारावास और विजय तिरकी को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक विचारधारा और नृशंस यू.ए.पी.ए. कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन के राजनैतिक अभियोजन का स्पष्ट उदाहरण है। इन छः अभियुक्तों को एक प्रतिबंधित संगठन सी.पी.आई. (माओवादी) का सदस्य होने का अपराधी ठहराया गया है और इसलिए उन्हें राजसत्ता के खिलाफ ‘षड़यंत्र’ करने का दोषी माना गया है, जबकि उनके खिलाफ, इस ‘षड़यंत्र’ को अंजाम देने के लिए किसी तरह का अपराध करने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं। उन पर यू.ए.पी.ए.

Political Trial Results in Pernicious Verdict: UAPA and the Gadchiroli Sessions Court judgment

The trial and conviction of six persons by the Court of Sessions Judge, Gadchiroli, sentencing GN Saibaba, Maheshi Tirki, Pandu Narote, Prashant Rahi and Hem Mishra, to life imprisonment and Vijay Tirki to ten years, is an unconcealed example of a political trial of an ideology and an organization under the draconian UAPA.

On midnight raids and fabricated surrenders of Niyamgiri Suraksha Samiti activists in Raygada district, Odisha

CDRO expresses deep concern about the intensifying repression on the Dongria Kondhos of Niyamgiri mountains whose sustained resistance against bauxite mining is a fight for their survival and livelihood. CDRO condemns the midnight raid of the CRPF on the night of May 1, 2017 and the illegal and arbitrary manner in which 20-year old Kuni Sikaka was forcibly taken to the police station in the absence of women police personnel, leave alone any warrant. The next 36 hours were the most torturous for her and activists of Niyamgiri Suraksha Samiti(NSS),who followed her to the police station. 

बस्तर में न्याय व्यवस्था की दोहरी चाल

हाल ही में अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत बस्तर के पूर्व आई. जी. पुलिस एस.पी.आर. कल्लूरी को दो कारण बताओ नोटिस और एक बार चेतावनी पत्र दिए गए और एस. पी. सुकमा आई.के. एलसेला और एस. पी. बस्तर आर.एन.

Bastar: Duplicity Rules the Roost

Peoples Union for Democratic Rights finds the two notices and a warning issued to SRP Kalluri, and the transfer of SP Sukma, I.K. Elsela and RN Das SP Bastar as falling far short of their crime as officers of Law. The two notices apart from reprimanding them for attending a private function and making statements against the social media policy of the government, does not have anything for the threats advocated by them against citizens.

बारा हत्याकांड मामले में फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदला जाना: अधूरा न्याय

1992 में बिहार के हुए बारा हत्याकांड के मामले, जिसमें 35 भूमिहार जाति के लोगों की हत्या हुई थी, के सज़ायाफ्ता नन्हे लाल मोची, वीर कुअर पासवान, कृष्णा मोची (तीनों दलित) और धमेन्द्र सिंह की फांसी की सज़ा को राष्ट्रपति द्वारा उम्रकैद में बदले जाने का पीयूडीआर स्वागत करता है। परन्तु इस मामले में फांसी को उम्रकैद में बदला जाना अधूरा न्याय है क्योंकि इससे संबंधित शर्तों के बारे में किसी तरह की स्पष्टता के अभाव में ये चार कैदी अनिश्चित समय के लिए जेल में सड़ते रहेंगे। इन चार कैदियों को 2001 में टाडा डेज़िगनेटिड कोर्ट ने एक अत्यधिक पक्षपाती मुकदमे द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई थी और 2002 में सर्वोच्च न्याय

Commutation of Death Sentence in the Bara Massacre Case: Justice Half Done

PUDR welcomes the decision of the President commuting the death sentences of Nanhe Lal Mochi, Veer Kuar Paswan, Krishna Mochi and Dharmender Singh, convicted in the Bara massacre of 1992 for killing 35 members of the Bhumihar caste in Bihar. Commutation in this case, however, is justice half done as the four prisoners will continue to languish in jail indefinitely in the absence of any clarity on the terms of commutation. The four prisoners were sentenced to death in 2001 by a TADA designated court in an extremely biased trial and the sentence was upheld by the Supreme Court in 2002.

Open Letter to Chief Justice of India Seeking immediate intervention into the arrest of activists of the Telangana Democratic Front on false charges and other attacks on rights defenders by police and vigilante groups in Chhattisgarh

 

To,

The Chief Justice of India

Supreme Court of India

Tilak Marg

New Delhi - 110201 (India)

 

 

Date:09.01.2017

 

Subject: Seeking immediate intervention into the arrest of activists of the Telangana Democratic Front on false charges and other attacks on rights defenders by police and vigilante groups in Chhattisgarh

 

Honourable Sir,

 

Condemn the continuing harassment of rights defenders by Chhattisgarh police

PUDR strongly condemns the intimidation of Shalini Gera, an advocate and member of Jagdalpur Legal Aid Group (JAG LAG) by the Chhattisgarh police. On 27th December 2016, she received a phone call from Mr. RN Dash SP Bastar, informing her that he has received a written complaint stating that she has exchanged notes worth Rs. 10 lakhs for Naxalites in the Goel Dharamshala in Jagdalpur on Monday, December 26, 2016. She was also accused of meeting Naxalites in Dantewada jungles.

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