22 जुलाई, 2024 को, हरियाणा के नूह जिले से चौथी वार्षिक ब्रजमंडल अभिषेक यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजरी। पिछले साल, इसी यात्रा में हिंसा हुई थी, जिसके बाद राज्य दमन हुआ था, जिसकी छाया आज भी बनी हुई है। 29 जुलाई, 2024 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR या पीयूडीआर) ने “नूह में साम्प्रदायिक हिंसा और पुलिस दमन: एक जाँच रिपोर्ट” शीर्षक से अपनी तथ्य-खोजी रिपोर्ट जारी की, जो 31 जुलाई, 2023 के बाद नूह निवासियों के खिलाफ राज्य मशीनरी के हथियारीकरण की जांच करती है।

पीयूडीआर ने अगस्त 2023 से जून 2024 के बीच नूंह शहर, नगीना तहसील और आस-पास के गांवों में तथ्य-खोजी दौरे किए। टीम ने हिंदू और मुस्लिम निवासियों से बात की, और जमानत पर रिहा हुए आरोपी व्यक्तियों, हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों, वकीलों, नूंह के अन्य निवासियों और पुलिस अधिकारियों से बात की। इन गवाही के अलावा, रिपोर्ट में आधिकारिक दस्तावेजों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें नूंह हिंसा के मामलों में 100 जमानत आदेशों का एक सैम्पल शामिल है, ताकि पुलिस जांच से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डाला जा सके। इसमें शामिल लोगों की पहचान की सुरक्षा के लिए, पूरी रिपोर्ट में विभिन नामों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से कोई भी नाम व्यक्ति के वास्तविक नाम को नहीं दर्शाता है, और स्थानीय निवासियों के नामों से कोई भी समानता संयोग मात्र है।

जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने पीयूडीआर को पुष्टि की, 31 जुलाई, 2023 की हिंसा से संबंधित 60 FIR सात पुलिस स्टेशनों में दर्ज की गईं, जिनमें जून 2024 तक 441 गिरफ्तारियाँ की गईं। इन मामलों में पुलिस की कार्रवाई में अधिकारों का घोर उल्लंघन शामिल था, जिसे रिपोर्ट के अध्याय II “आपराधिक न्याय प्रणाली का शस्त्रीकरण” में रेखांकित किया गया है। कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. छापे और गिरफ्तारियाँ

क. 31 जुलाई, 2023 की रात से ही अत्यधिक बल के साथ छापे मारे गए, पुलिस ने अक्सर छापे मारे गए लोगों के घरों और संपत्तियों को नष्ट कर दिया (पृष्ठ 17)।

ख. मनमानी गिरफ़्तारियों के डर से लोग पड़ोसी जिलों में भाग गए (पृष्ठ 18)।

ग. कुछ मामलों में, नाबालिगों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखा गया, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (पृष्ठ 19-20) का घोर उल्लंघन है।

1. पुलिस हिरासत

क. गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई लोगों को सांप्रदायिक दुर्व्यवहार और क्रूर हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें ‘रोलर्स’ से यातना भी शामिल थी, जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को नंगा करके उसके हाथ बाँधकर लिटा दिया जाता था, और एक रोलर उसकी जांघों पर ऊपर-नीचे घुमाया जाता था, जिससे उसे बहुत दर्द होता था (पृष्ठ 23-24)।

ख. पुलिस ने कथित तौर पर गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ सबूत न गढ़ने या उन्हें कम यातना न देने के बदले में उनके असहाय रिश्तेदारों से रिश्वत की माँग की (पृष्ठ 24-25)।

iii. जेल की स्थिति

क. कैदियों ने जेल में भयानक भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर रहने की स्थिति का वर्णन किया (पृष्ठ 28-29)।

ख. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष, एक कैदी के द्वारा दायर रिट याचिका के अनुसार, कुछ कैदियों पर पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया गया और सांप्रदायिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें अपमानजनक दंड दिया गया (पृष्ठ 29-30)।

रिपोर्ट में नूंह हिंसा में पुलिस जांच के विश्लेषण से निम्नलिखित चिंताजनक मामले सामने आए हैं:

1. जमानत आदेशों का विश्लेषण (अध्याय III)

क. हालांकि जमानत का फैसला मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जमानत आदेशों में पुलिस जांच की गुणवत्ता के बारे में जानकारी होती है। जमानत पर फैसला सुनाते समय अदालतों को यह देखनी होती है कि आरोपी के खिलाफ आरोपों की गंभीरता क्या है और इन आरोपों का समर्थन करने वाले साक्ष्य कैसे हैं।

ख. हमारे सैम्पल में 91% विस्तृत जमानत आदेशों में, अदालत ने नोट किया कि गिरफ्तारी का समर्थन करने वाले किसी भी स्वतंत्र या पुष्टि करने वाले सबूत की कमी है (पृष्ठ 35-37)।

ग. कुछ जमानत आदेशों में, जहां 75% आर्थोपेडिक विकलांगता वाले व्यक्ति सहित आरोपी व्यक्तियों को 17 मामलों में फंसाया गया था, अदालत ने जमानत देते समय नोट किया कि “घटना के उसी दिन की समान प्रकृति की 17 FIR में शामिल होना” “मानवीय रूप से संभव नहीं है” (पृष्ठ 36-37; पृष्ठ 46-48)।

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA या यूएपीए)

क. यूएपीए की धारा 10 और 11 को जनवरी-फरवरी 2024 में चार FIR में जोड़ा गया था। ये धाराएँ केवल तभी लागू की जा सकती हैं जब केंद्र सरकार द्वारा घोषित और यूएपीए की धारा 3 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पुष्टि की गई एक “गैरकानूनी” एसोसिएशन शामिल हो। हालांकि, ऐसे किसी भी “गैरकानूनी” एसोसिएशन और 31 जुलाई, 2023 की घटनाओं (पृष्ठ 32-33) के बीच कथित संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ख. यूएपीए FIR में से एक में कांग्रेस विधायक मम्मन खान का देर से नामजद होना जांच में राजनीतिक रंग का सुझाव देता है। इस FIR में उन्हें जमानत देते समय, अदालत ने पुलिस द्वारा आरोपित उनके खिलाफ भौतिक सबूतों की कमी को नोट किया था। इस FIR में उसे जमानत देते हुए, अदालत ने पाया कि “आवेदक आरोपी मम्मन खान के सोशल मीडिया अकाउंट से हिंसा भड़काने वाली कोई पोस्ट नहीं है।” अदालत ने आगे कहा कि “उस पर केवल सह-आरोपी के खुलासे के आधार पर मामला दर्ज किया गया है”। उस सह-आरोपी को जमानत दे दी गई क्योंकि अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके बयान को पुख्ता पाया, जिसमें दिखाया गया था कि वह फिरोजपुर झिरका बस डिपो में हरियाणा रोडवेज के चेकिंग स्टाफ के हिस्से के रूप में ड्यूटी पर था (पृष्ठ 39-40)।

ग. जमानत आदेश निम्नलिखित मामलों में कई अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं

1. साइबर क्राइम सेल पुलिस स्टेशन की चारदीवारी का ध्वस्त होना (पृष्ठ 40-42) अदालत ने जनवरी 2024 के जमानत आदेशों में उल्लेख किया कि, “पुलिस ने आरोपी की उपस्थिति को सत्यापित करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड/कैप्चर किए गए वीडियो और तस्वीरों को आज तक नहीं देखा है।”
2. 2. नूंह जिले में तीन मौतें (पृष्ठ 42-46)। अदालत ने कई मामलों में उल्लेख किया कि पुलिस के पास उपलब्ध सामग्री से वास्तव में पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति 31 जुलाई, 2023 को नूह में था ही नहीं।

iii. सांप्रदायिक पक्षपात

क. बिट्टू बजरंगी को छोड़कर हिंदू यात्रियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जबकि कई अन्य यात्रियों के हथियारबंद होने की रिपोर्ट थी (पृष्ठ 48-49)। जून 2024 तक 441 गिरफ्तारियों में से 427 मुस्लिम और 14 हिंदू थे, जिनमें से 13 यात्रा का हिस्सा नहीं थे (पृष्ठ 11)।

ख. यहां तक ​​कि बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला भी 15 दिन बाद एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। इस देरी ने अदालत में जमानत की कार्यवाही को उनके पक्ष में प्रभावित किया (पृष्ठ 13; पृष्ठ 48-49)।

अपने अंतिम अध्याय में, नूह के गैर-सांप्रदायिक इतिहास पर टिप्पणी करने के अलावा, रिपोर्ट दमन की लागतों (अध्याय V) पर चर्चा करती है।

1. घरों के विनाश, कमाने वालों की गिरफ़्तारी और व्यापार और वाणिज्य में व्यवधान के कारण निवासियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं, जो पहले से ही राज्य द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कुछ को नूह हिंसा मामलों में बिना किसी आधार के गिरफ़्तार किया गया था।
2. हालाँकि अधिकांश अभियुक्तों को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन उच्च ज़मानत राशि और दिन भर अदालत में पेश होने से उनके रोज़गार और शिक्षा फिर से शुरू करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे उनके परिवार और भी ज़्यादा ग़रीब हो जाते हैं।

iii. पुलिस की धमकी और उत्पीड़न जारी है, क्योंकि नूह हिंसा के मामले लंबित हैं और यूएपीए के आरोपों ने डर के माहौल में योगदान दिया है।

पुलिस जांच से ऐसा लगता है कि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और घटनाओं की वास्तविकता हमेशा धुंध में ही छिपी रहेगी। राज्य ने जो कुछ किया है, वह है मुस्लिम युवकों के एक समूह पर अत्याचार करना, दूसरे समूह के लोगों के घरों और आजीविका को नष्ट करना, तथा समाज और राज्य के पदाधिकारियों में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना।

पीयूडीआर मांग करता है:

1. नूह जिले में 31 जुलाई 2023 की हिंसा के बाद की गई पुलिस ज्यादतियों की स्वतंत्र जांच; साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करना और पीड़ितों को मुआवजा देना।
2. नूह जिला जेल अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की स्वतंत्र जांच; और

iii. नूह हिंसा मामलों में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 11 के तहत आरोपों को हटाना।

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