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07 Feb 2015
Once again PUDR wants to highlight the impunity enjoyed by the Armed Forces in the country. On 16th January 2015 the Jammu and Kashmir High Court passed an order in the Kunan Pashpora case which goes on to highlight that in this country, it is not easy to prosecute or hold the Armed Forces accountable for any criminal acts perpetrated by them.
21 Jan 2015
पी.यू.डी.आर. एक बार फिर इस देश में सैन्य बलों को मिली कानूनी दण्डमुक्ति के मुद्दे को चिन्हित करना चाहता है | 16 जनवरी 2015 को कुनन पश्पोरा बलात्कार मामले में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायलय ने एक ऐसा निर्देश जारी किया जो इस बात की तरफ इशारा करता है की इस देश में सैन्य बलों पर उनके द्वारा कृत अपराधों के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही चलाना कोई आसान बात नहीं है |
23 Jan 2014
In the drama of the last four days, the culpability of the Delhi Government and its Law Minister regarding the incident on January 15th 2014, against four Nigerian and Ugandan women in particular stands exposed. Despite public outcry, issues relating to the heightened sense of insecurity amongst Africans in the capital and the removal of the Law Minister, remain largely unaddressed.
07 Jan 2014
उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर, शामली, बाघपत, मेरठ, और सहारनपुर जिलों के ग्रामीण इलाकों में सितम्बर के पहले हफ़्ते में हुए दंगों के बाद से हज़ारों मुसलमान चार महीने से राहत शिविरों में रह रहे हैं | पिछले हफ़्ते से, उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन शिविर बंद करने और लोगों को वहाँ से निकालने की नीति अपना ली है | परिणामस्वरूप दंगा-पीड़ित लोग और भी ज़्यादा परेशान और असुरक्षित हो गए हैं |
06 Jan 2014
Following the unprecedented outbreak of riots in the rural areas of Muzaffarnagar, Shamli, Baghpat, Meerut and Saharanpur districts of Uttar Pradesh in the first week of September, tens of thousands of Muslim families have been living in relief camps for the last four months. However, over the past week, the Uttar Pradesh Government has been following a policy of forced closure and eviction of people from such camps. As a consequence, the situation created has resulted in increasing the vulnerabilities and insecurities of persons affected by the riots.