एनडीए सरकार द्वारा ‘मेक इन इण्डिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इण्डिया’ और ‘व्यापार की सहूलियत’ जैसे कार्यक्रमों का डंका बजाते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किये जा रहे हैं | श्रम मंत्रालय द्वारा 43 श्रम कानूनों को 4 बड़े कानूनों में समेकित किया जा रहा है | इसी कड़ी में 10 अगस्त 2017 को लोक सभा में ‘कोड ऑफ़ वेजिस बिल, 2017’ पेश किया गया | प्रत्यक्ष रूप से इस बिल का उद्देश्य वेतन सम्बन्धी निम्न चार केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों का एकीकरण व सरलीकरण करना है (१) पेमेंट ऑफ़ वेजिस एक्ट, 1936, (२) मिनिमम वेजिस एक्ट, 1948, (३) पेमेंट ऑफ़ बोनस एक्ट, 1965, (४) इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, 1976 | गौ

The incessant violation of the workers’ rights in the name of labour reforms under the current political establishment has hit another low. The NDA government has already been making amendments in labour laws in order to push its programmes like ‘Make-in-India’, ‘Skill India’, ‘Digital India’ and ‘Ease of doing Business’ thereby enabling companies to work in India and squeeze labour. The Central Ministry for Labour and Employment is also consolidating 43 labour laws into 4 major laws.

गढ़चिरोली सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला, जिसमें पाँच लोगों, जी.एन.साईबाबा, महेश तिरकी, पांडू नरोटे, प्रशांत राही और हेम मिश्रा को आजीवन कारावास और विजय तिरकी को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक विचारधारा और नृशंस यू.ए.पी.ए. कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन के राजनैतिक अभियोजन का स्पष्ट उदाहरण है। इन छः अभियुक्तों को एक प्रतिबंधित संगठन सी.पी.आई. (माओवादी) का सदस्य होने का अपराधी ठहराया गया है और इसलिए उन्हें राजसत्ता के खिलाफ ‘षड़यंत्र’ करने का दोषी माना गया है, जबकि उनके खिलाफ, इस ‘षड़यंत्र’ को अंजाम देने के लिए किसी तरह का अपराध करने के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं। उन पर यू.ए.पी.ए.

CDRO urges you to understand that truth has another side which must also be brought before the public. It is, therefore, Coordination of Democratic Rights Organisations stands in solidarity with the peoples of J&K in their struggle to be Free and condemns the use of Pellet Guns, killing civilians including children, blinding young girls and boys, and causing injuries to tens of thousands of people.

हौंडा मोटरसाइकिल मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार के समर्थन में बांटे गए इस पर्चे को पढने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पर्चा डाउनलोड करें |

जाति पर आधारित मैला ढोने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें दलितों की कुछ उपजातियों को अपने हाथों से सूखी लैट्रिन (शुष्क शौचालय) या सीवर में से मल-मूत्र साफ़़ करने, इकट्ठा करने, अपने सिरों पर मैला ढोने या अन्य सम्बंधित कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इस प्रथा को बीस वर्ष पहले ही संविधानिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन आज भी देश में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। 

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Manual scavenging is a caste based occupation wherein a certain sub-caste of Dalits are condemned to manually clean, carry, dispose or handle in any manner human excreta from dry latrines and sewers. Though it has been constitutionally banned for more than twenty years now, it is still found to be widely prevalent in the country. As per the Supreme Court of India judgment in the case of Safai Karamchari Aandolan & others vs Union of India & Others delivered in March 2014, there are 96 lakh dry latrines in India, all of which obviously employ people for its cleaning.

On 27th January 2015, the Allahbad High Court will decide whether Surender Koli will live or die as it will hear a petition asking for commutation of his death penalty on grounds of delay. Koli, the dalit manservant of Moninder Pandher, was charged of heinous crimes in the Nithari serial murders and disappearances.

The Nithari case made headlines in 2006 when fifteen skeletons were unearthed from a house in Noida, Uttar Pradesh, following the investigation in the disappearance case in which a number of children and a woman went missing. House owner Moninder Singh Pandher and his domestic servant Surender Koli were arrested in the case and both were accused of serial murders, sexual abuse and cannibalism (eating human body parts).