२३ मई २०१२ को हरियाणा के हिसार जिले में भगाना गांव के ७० दलित परिवारों ने, मवेशियों समेत अपना गांव छोड़कर, हिसार शहर में स्थित मिनी सचिवालय के बहार अपना डेरा जमा लिया। समाचारों के मुताबिक वे अपने गांव के जाटों द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे थे.

Chattisgarh today is the scene where resistance to a ‘development’ model which seeks to enrich the capitalists and corporations is being waged, against land grab, displacement from forests and privatisation of water resources. Under the garb of ‘Operation Greenhunt’ all popular resistance is sought to be suppressed.

On 23rd May reportedly 70 Dalit families from village Bhagana, Hisar District, Haryana left their village together with their cattle and settled themselves outside the Mini- Secretariat in Hisar town in Haryana. They were protesting against mounting oppression, and the appropriation of land by the Jats of their village.

झारखण्ड के गांवों में सैन्य अभियान और सरकारी सशत्र बलों द्वारा गांव वलून को प्रताड़ित किये जाने की जो ख़बरें बड़े महानगरों तक छन छन तक आती रही हैं उनकी तह में जाने की जरूरत लम्बे समय से महसूस हो रही थी। यह ख़बरें मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्टों में ही नहीं, स्थानीय अख़बारों में भी छपती तही हैं। इन्ही सवालों का जवाब ढुंढने के लिए कोआर्डिनेशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स (सी ड़ी आर ओ ) ने इन इला

This report covers incidents of Massacre by Security Forces and Salwa Judum under Operation Green Hunt, in Bijapur and Dantewada districts of Chhattisgarh, based on three fact-finding reports conducted by CDRO between October 2009 and July 2012.

 An all-India fact-finding team of rights activists belonging to the Coordination of Democratic Rights Organisations (CDRO) visited the area in Bijapur district of Chhattisgarh where 17 adivasis died as a result of firing by CRPF forces on the night of June 28, 2012. The team visited the villages of Sarkeguda, Kottaguda and Rajpenta and elicited information about the events.

कोआर्डिनेशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक राइट्स आर्गेनाईजेशन (सी डी आर ओ ) से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक अखिल भारतीय टीम छत्तीसगढ़ से बीजापुर जिले के उस छेत्र का दौरा किया, जहां २८ जून २०१२ की रात में सी आर पी ऍफ़ के जवानो द्वारा गोली  चलाने के कारण १७ आदिवासियों की मौत हो गयी थी. इस टीम ने सारकेगुड़ा, पेटागुड़ा और राजपेटा गाँवों का दौरा किया और घटना के बारे जानकारी हासिल की.

The Judgment pronounced by the sessions court at Allahabad in the case of Seema Azad and Vishwa Vijay is a perfect example of how a large number of half-truths, inadmissible evidence, procedural violations and an obnoxious piece of legislation can convert a free citizen into a threat to national security.

The Terror of Law is a CDRO (Coordination of Democratic Rights Organization) report which shows how and why the UAPA curbs the freedoms provided by Article 19 [Protection of Freedoms] for expression, assembly and association against one section of political opinion. Like its predecessors TADA & POTA did, UAPA virtually disenfranchises a section of the people.

बादाम उद्योग के मजदूरों के हालात को केन्द्रित करते हुए यह रिपोर्ट अनोपचारिक छेत्र के रोजगार के अत्यंत शोषक और जोखिमपूर्ण चरित्र को उजागर करती है; वह छेत्र जो आज देश की कुल कार्यशक्ति का लगभग ९४ प्रतिशत हिस्सा है.

The plight of badam (almond) worker in a remote corner of North-east Delhi, bustling colony of Karawal Nagar, a growing hub of informal businesses, employing large number of migrant workers and their families.Through this report PUDR raises some of the issues related to the work that it could capture through fact-finding, realizing that much will still be untold.

This report covers in detail the story of violence perpetrated against a 35 year old tribal woman, Soni Sori, by the Chhattisgarh police and the prison authorities of the jail where she is imprisoned. The report highlights this relatively pervasive aspect of violence against women in the custody of the state, by state functionaries.

This is the detail report of the All India Convention against Sedition and other Repressive Laws held on 31st January 2012 at Gandhi Peace Foundation, New Delhi. It also contains resolution adopted during the convention.