The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.
“Close to the one-year anniversary of violence in Nuh district, Haryana, PUDR released its report on ongoing state repression in the aftermath of July 31, 2023. Justice Madan Lokur (retd., Supreme Court) and Professor Manoranjan Mohanty (retd., Delhi University) launched “In the wake of Nuh: A report on state repression” on July 29, 2024 at Press Club of India.
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दमन, दंडमुक्ति और जाति: सहारनपुर में दलितों पर राजपूतों के हमले की एक घटना पर एक रिपोर्ट
5 मई 2017 को शब्बीरपुर गाँव, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, में राजपूतों द्वारा दलितों पर हमले की एक घटना हुई। इस हिंसा के दौरान एक राजपूत युवक की मृत्यु हो गई थी, 13 दलित लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, 40 दलित घरों को जला दिया गया था व दलितों की कुछ दुकानों को लूटा और...
गाय गाथा – करनाल में हरियाणा गौ वंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम और इसके परिणाम
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है तब से गौवंश के लिए सतर्कता की बढ़ती घटनाएं और गौ वध आरै गौ मांस (बीफ) बंदी से संबंधित कानूनों से छेड़छाड़ की खबरें लगातार सुर्खियां में हैं। गौ रक्षा के प्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक व जातीय एजेंडा से होने वाली...
Cow Tale: Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act in Karnal and its economic and administrative fallouts
The increasing instances of cow vigilantism and legal interpolations related to beef ban and cow slaughter have been making news from the time Bhartiya Janata Party led Central Government came to power. The overtly communal and casteist agenda of cow protectionism has...
Simmering Social Impunity: A Report on incidents of Rajput intolerance to Dalit assertion in Saharanpur
On 5th May 2017, an incident of attack on Dalits by the Rajputs occurred in the village Shabbirpur, located near Saharanpur, Uttar Pradesh. During the attack a youth from the Rajput community died, 13 Dalits were grievously injured, more than 40 Dalit houses were...
राजनैतिक मुकदमे का घातक नतीजा – यू.ए.पी.ए. और गढ़चिरोली सत्र न्यायालय का फैसला
गढ़चिरोली सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला, जिसमें पाँच लोगों, जी.एन.साईबाबा, महेश तिरकी, पांडू नरोटे, प्रशांत राही और हेम मिश्रा को आजीवन कारावास और विजय तिरकी को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक विचारधारा और नृशंस यू.ए.पी.ए. कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन के...
Latest Press Statements
पीयूडीआर रिपोर्ट – “द ऐंटी लेबर कोड्ज़”
आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ र्ष पर देश के मज़दरूों के लिए आज़ादी के बाद लगभग पहली बार कई ज़रूरी श्रम क़ाननू जैसे, इंडस्ट्रीयल डिस्पयूट्स अधिनियम (1947), फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम (1948), आदि का सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं होगा। इनमें से कुछ क़ाननू तो भारत की आज़ादी के साथ लाए गए...
Framed to Die: The Case of Stan Swamy
PUDR’s report, Framed to Die: The Case of Stan Swamy, offers an exhaustive account of what lay behind Stan Swamy’s death in judicial custody in a private hospital on 5 July 2021. As is known, he was arrested from his room in Bagaicha ATC campus on 8 October 2020 under...
Condemn CRPF firing on protestors in Silanger village in Sukma district
People’s Union for Democratic Rights (PUDR) condemns the turn of events at Silanger village in Sukma district of Chhattisgarh over the past two weeks. On 12 May, a CRPF camp was set up at the Silanger village despite protests by the residents of nearby villages. On 17...
Immediately withdraw draft rules under the Industrial Relations Code
On 4 May 2021, the Central Government’s Ministry of Labour and Employment notified certain Draft Rules under the Industrial Relations Code, 2020, one of the 4 Labour Codes passed by Parliament in 2019-20. The Industrial Relations Code 2020 (henceforth ‘IR Code’)...
OPPOSE THE DRACONIAN BAN OF 16 ORGANIZATIONS UNDER THE TELANGANA PUBLIC SECURITY ACT!
PUDR condemns the undemocratic ban of 16 civil liberties, students, women’s, writers and cultural organizations as “unlawful associations” by the Telangana government under the Public Security Act (PSA). These include the Telangana Praja Front (TPF), Telangana...