The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.
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Latest Press Statements
REVOKE UAPA AND OTHER CRIMINAL CHARGES AGAINST FACT-FINDING TEAM MEMBERS
The invocation of UAPA charges against members of a fact-finding team shortly after they released its findings on the communal violence in Tripura, is shocking and condemnable. Besides S. 13 of UAPA (punishment for ‘unlawful activity’), a slew of IPC offences has also...
Condemn the solitary confinement and continuing harassment of the Bhima Koregaon accused by Taloja Central Jail authorities! Stop punishing political prisoners for their beliefs!
The high handedness of the Taloja Central Jail administration was evident in the events leading to the death of the octogenarian Bhima Koregaon undertrail, Stan Swamy on July 5, 2021. Almost immediately, the remaining BK undertrials protested the arbitrary jail...
पीयडीआर रिपोर्ट – “द ऐंटी लेबर कोड्ज़”
आज़ादी की 75वीं वर्षगाँठ र्ष पर देश के मज़दरूों के लिए आज़ादी के बाद लगभग पहली बार कई ज़रूरी श्रम क़ाननू जसै े, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यट्ूस अधिनियम (1947), फ़ैक्ट्रीज़ अधिनियम (1948), आदि का सरुक्षा कवच उपलब्ध नहीं होगा। इनमें सेकुछ क़ाननू तो भारत की आज़ादी के साथ लाए गए...
RELEASE OF PUDR’S REPORT: “Behind the veil of algorithms: Invisible workers” -A Report on Workers in the ‘Gig’ Economy
The growth of the ‘gig’ economy and ‘gig workers’ in India is a phenomenon of the last decade or so. Names like Swiggy, Zomato, Ola, Uber or Urban Company and Amazon are among the many companies that have come in to provide ‘services’ and ‘employment’ in the form of...
RELEASE OF PUDR’S REPORT: ‘The Anti-Labour Codes’
The 75th Independence Day of India is practically the first for workers in the country without the official protection of crucial labour laws, like the Industrial Disputes Act, 1947, the Factories Act, 1948 among others. Some of these laws are as old as the country’s...
Latest Publications
एनडीए सरकार द्वारा श्रम क़ानूनों में मज़दूर-विरोधी संशोधन के खिलाफ एक हों!
एनडीए सरकार द्वारा ‘मेक इन इण्डिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इण्डिया’ और ‘व्यापार की सहूलियत’ जैसे कार्यक्रमों का डंका बजाते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किये जा रहे हैं | श्रम मंत्रालय द्वारा 43 श्रम कानूनों को 4 बड़े कानूनों में समेकित किया जा रहा है | इसी कड़ी में 10...
दमन, दंडमुक्ति और जाति: सहारनपुर में दलितों पर राजपूतों के हमले की एक घटना पर एक रिपोर्ट
5 मई 2017 को शब्बीरपुर गाँव, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, में राजपूतों द्वारा दलितों पर हमले की एक घटना हुई। इस हिंसा के दौरान एक राजपूत युवक की मृत्यु हो गई थी, 13 दलित लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, 40 दलित घरों को जला दिया गया था व दलितों की कुछ दुकानों को लूटा और...
गाय गाथा – करनाल में हरियाणा गौ वंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम और इसके परिणाम
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है तब से गौवंश के लिए सतर्कता की बढ़ती घटनाएं और गौ वध आरै गौ मांस (बीफ) बंदी से संबंधित कानूनों से छेड़छाड़ की खबरें लगातार सुर्खियां में हैं। गौ रक्षा के प्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक व जातीय एजेंडा से होने वाली...
Cow Tale: Haryana Gauvansh Sanrakshan and Gausamvardhan Act in Karnal and its economic and administrative fallouts
The increasing instances of cow vigilantism and legal interpolations related to beef ban and cow slaughter have been making news from the time Bhartiya Janata Party led Central Government came to power. The overtly communal and casteist agenda of cow protectionism has...
Simmering Social Impunity: A Report on incidents of Rajput intolerance to Dalit assertion in Saharanpur
On 5th May 2017, an incident of attack on Dalits by the Rajputs occurred in the village Shabbirpur, located near Saharanpur, Uttar Pradesh. During the attack a youth from the Rajput community died, 13 Dalits were grievously injured, more than 40 Dalit houses were...
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