People’s Union for Democratic Rights

A civil liberties and democratic rights organisation based in Delhi, India

The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.

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Latest Press Statements

गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बड़े की गिरफ़्तारियों का विरोध करो !: भीमा कोरेगाँव मामले में गिरफ़्तार 11 लोगों की रिहाई की माँग करो !

मानावधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े और गौतम नवलखा को, देश भर में फैले कोरोना वायरस के संकट के बीच, एन.आई.ए. के समक्ष ‘सरेंडर’ करवाया जाना, आधुनिक भारत के राजनैतिक इतिहास में ओछेपन का एक नया स्तर है | पिछले दो वर्षों से देश भर में जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों...

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Protest the Arrests of Gautam Navlakha and Anand Teltumbde: Demand release of the 11 arrested in the Bhima Koregaon case

The attempt to browbeat rights activists, Gautam Navlakha and Anand Teltumbde to ‘surrender’ to the National Investigation Agency, amidst a nation-wide lockdown on account of Covid-19, marks a deep and scathing new low in the political history of contemporary India....

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लाक्डाउन सम्बंधित सरकारी आदेशों से दिहाड़ी मज़दूर और उसके संवैधानिक अधिकार नदारद

करोना वाइरस से बचने के लिए देश भर में लगाए गए लाक्डाउन के बावजूद भी आनंद विहार बस अड्डे, दिल्ली बॉर्डर और यमुना ऐक्स्प्रेस्वे पर पैदल चलते मज़दूरों की तादाद कम नहीं हो रही है। इस संदर्भ में केंद्रीय सरकार, दिल्ली सरकार और सोलिसिटर जेनरल के बयानों और आदेशों को देखें:...

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Latest Publications

धागों में उलझी ज़िंदगियाँ: उधोग विहार, गुड़गाँव के कपडा उद्योग के मज़दूरों के बीच हादसों और असंतोष की दास्तान

उद्योग विहार की कपड़ा फक्ट्रियों में हादसों की सूची बढ़ती जा रही है | 20 जून 2015 को ओरियेंट क्राफ्ट नामक फैक्ट्री के 'फिनिशिंग' विभाग में काम करने वाले एक मज़दूर पवन कुमार को लिफ्ट का प्रयोग करते समय बिजली के झटके लगे थे और वह घायल हो गया था | खबर सुनते ही कई मज़दूर...

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गौमांस पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों का हनन – कुछ आयाम

भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 2014 के चुनाव पत्र में गौमांस पर प्रतिबंध और गौसंरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी को अमल में लाते हुए, मार्च 2015 से महाराष्ट्र व हरियाणा में गौहत्या प्रतिबंधी कानूनों को पारित करने और उनमें संशोधन लाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब से...

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Latest Prison projects

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