People’s Union for Democratic Rights

A civil liberties and democratic rights organisation based in Delhi, India

The civil rights movement in India has emerged as an autonomous voice in defense of civil liberties and democratic rights of our people. The Peoples Union for Democratic Rights, Delhi, is one such organisation. It came into existence in 1977 as the Delhi unit of a larger national forum, PUCLDR, and became PUDR on 1 February, 1981.

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Latest Publications

ये फसल उमीदों की हमदम: मध्य भार में जनसंहार और किसान संघर्ष

स्वर्ण लिबरेशन फ्रंट के सदयों द्वारा २१ सितम्बर १९९१ को सात भूमिहीन  मज़दूरों को सावनबीघा (जहानाबाद ) पकड़कर लाया गया और मार डाला गया।  दो दिन बाद एक अन्य घटना में किसान संघ के सदस्यों ने सात गरीब दलितों को करकतबीघा (पटना ) में गोलियों से भून डाला।  १ अक्टूबर को लगभग...

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Cry the Beloved Country: Ayodhya, 6 December 1992

The Babri Masjid was demolished by kar sewaks on Sunday, 6 December. With it was shaken an image and an imagination that bound all of us together all these years. Memories of other times, of partition, revisited us and got mixed somewhat hazily with our future. The...

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Latest Press Statements

प्रेस विज्ञप्ति: जॉइंट रिपोर्ट: धागों में उलझी जिंदगियों – उद्योग विहार, गुड़गांव, कपड़ा उद्योग

उद्योग विहार की कपड़ा फक्ट्रियों में हादसों की सूची बढ़ती जा रही है | 20 जून 2015 को ओरियेंट क्राफ्ट नामक फैक्ट्री के 'फिनिशिंग' विभाग में काम करने वाले एक मज़दूर पवन कुमार को लिफ्ट का प्रयोग करते समय बिजली के झटके लगे थे और वह घायल हो गया था | खबर सुनते ही कई मज़दूर...

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Why Yakub Memon Should Not be Hanged

After the Supreme Court rejected Yakub Memon’s curative petition on 21st July 2015, Memon has filed a mercy petition before the Governor and also a validity plea before the apex court. Many believe that he is cleverly using the system to buy time. Against those who...

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रिपोर्ट प्रकाशन – गौमांस पर प्रतिबंध और मौलिक अधिकारों का हनन – कुछ आयाम

भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने 2014 के चुनाव पत्र में गौमांस पर प्रतिबंध और गौसंरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। इसी को अमल में लाते हुए, मार्च 2015 से महाराष्ट्र व हरियाणा में गौहत्या प्रतिबंधी कानूनों को पारित करने और उनमें संशोधन लाने का सिलसिला शुरू हुआ। तब से...

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