The LG Electronics India Private Limited factory in Udyog Vihar, Greater Noida was occupied by nearly 650 workers for ten days from 11th July to 20th July 2016. Family members and workers from nearby factories gathered outside the factory gate in support. There was heavy police deployment along with the presence of private security.

एल.जी. इलैक्ट्रौनिक्स इंडिया लिमिटेड की उद्योग विहार ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्टरी पर 11 जुलाई से 20 जुलाई 2016 तक करीब 650 मज़दूरों ने कब्ज़ा किया था। एल.जी. के मज़दूरों के परिवारों के सदस्यों और आसपास की फैक्टरियों के मज़दूर भी फैक्टरी के गेट पर मज़दूरों के समर्थन में इकट्ठा होते रहे थे। वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस वाले और निजी सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। पी.यू.डी.आर.

CDRO urges you to understand that truth has another side which must also be brought before the public.

2500 contract workers and 200 permanent workers of Honda Company at Tapukhera (Rajasthan-Haryana border) stand dismissed by the management since February, 2016. Why?

हौंडा मोटरसाइकिल मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार के समर्थन में बांटे गए इस पर्चे को पढने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पर्चा डाउनलोड करें |

18 जुलाई 2016 जब बुरहन मुजफ्फर वानी मारा गया था, तब से कश्मीर घाटी में इस हत्या के खिलाफ व्यापक विरोध-प्रदर्शन होता जा रहा है। सरकार इसे रोकने के लिए विभिन्न तरीके अपना रही है। जगह-जगह बन्द व कर्फ्यु लगा रही है। अपनी सैन्य व पुलीस बलों द्वारा क्रूर दमन चला रही है। साधारण नागरिकों की मारे जाने की संख्या 90 हो गई है। पैलेट गन से जख्मी होने की संख्या 7000 है, 1000 से ज्यादा लोग अंधे हो गये हैं, जख

In the backdrop of the history of mass killings in rural Bihar over the two decades of the 1980s and the 1990s, and the fact finding missions conducted by PUDR, we bring out a report on the Bara massacre that happened on 12th February 1992 at village Bara in the Gaya district of Bihar.

ग्रामीण बिहार में 1980 और 1990 के दशक में हुए हत्याकांडों के इतिहास के सन्दर्भ में और पीयूडीआर द्वारा किये गए अलग-अलग फैक्ट फाइंडिंग जांचों की मदद से, हम बिहार के गया ज़िले के बारा गाँव में 1992 में हुए हत्याकांड पर एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं |

On 9th March 2016, the media reported an accident at a construction site of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Delhi in which two workers were killed and three were injured. In less than 35 days, on 13th April 2016, another accident took place at the same construction site in which one worker died and two were severely injured.

One of the foundational demands of the Civil Liberties and Democratic Rights organisations in India was the demand for release of all Political Prisoners. In contemporary India the demand has acquired a new salience as members/supporters of proscribed/banned organisations are being charged under draconian laws and/or under other IPC sections for their politics.

On 14 January 2016, a combined team of Coordination of Democratic Rights Organizations (CDRO), Women Against Sexual Violence and State Repression (WSS), conducted a fresh fact-finding in the Sukma and Bijapur districts in Chhattisgarh.

जाति पर आधारित मैला ढोने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें दलितों की कुछ उपजातियों को अपने हाथों से सूखी लैट्रिन (शुष्क शौचालय) या सीवर में से मल-मूत्र साफ़़ करने, इकट्ठा करने, अपने सिरों पर मैला ढोने या अन्य सम्बंधित कार्यों को करने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि इस प्रथा को बीस वर्ष पहले ही संविधानिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन आज भी देश में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। 

The report narrates the findings of the fact-finding team comprising Peoples Union for Democratic Rights (PUDR) and Peoples Union for Civil Rights (PUCR), Haryana into the suicide of 22-year old dalit boy, Rishipal. Rishipal was implicated as an accomplice in the alleged kidnapping of an adult OBC girl, who had actually wilfully eloped and married another dalit boy.

यह रिपोर्ट पीयूडीआर, दिल्ली और पीयूसीआर, हरियाणा द्वारा एक 22 वर्षीय दलित लड़के ऋषिपाल की आत्महत्या पर की गई फैक्ट-फाइंडिंग के बारे में है | ऋषिपाल को एक वयस्क लड़की के अपहरण में सह-आरोपी बताया गया था | अन्य पिछड़ी जाति की इस लड़की एकता ने वास्तव में अपने परिवार के खिलाफ जाकर, अपनी मर्ज़ी से किसी दलित लड़के के साथ शादी कर ली थी | यह रिपोर्ट पुलिस और प्रशासन की भूमिका और साथ ही हिरासत में हिंसा और हरि

Manual scavenging is a caste based occupation wherein a certain sub-caste of Dalits are condemned to manually clean, carry, dispose or handle in any manner human excreta from dry latrines and sewers. Though it has been constitutionally banned for more than twenty years now, it is still found to be widely prevalent in the country.