Industrial Model Township (IMT) in Manesar, Haryana is known, not only as an industrial belt in the National Capital Region (NCR) but also as the home to the Maruti plant and the struggle by its workers. It is well known that 13 active union members of Maruti's Manesar plant have been given life imprisonment by the trial court recently.

A brief background of six political prisoners convicted under the UAPA is provided in the attached file.

एनडीए सरकार द्वारा ‘मेक इन इण्डिया’, ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इण्डिया’ और ‘व्यापार की सहूलियत’ जैसे कार्यक्रमों का डंका बजाते हुए श्रम कानूनों में संशोधन किये जा रहे हैं | श्रम मंत्रालय द्वारा 43 श्रम कानूनों को 4 बड़े कानूनों में समेकित किया जा रहा है | इसी कड़ी में 10 अगस्त 2017 को लोक सभा में ‘कोड ऑफ़ वेजिस बिल, 2017’ पेश किया गया | प्रत्यक्ष रूप से इस बिल का उद्देश्य वेतन सम्बन्धी निम्न चार कें

The incessant violation of the workers’ rights in the name of labour reforms under the current political establishment has hit another low. The NDA government has already been making amendments in labour laws in order to push its programmes like ‘Make-in-India’, ‘Skill India’, ‘Digital India’ and ‘Ease of doing Business’ thereby enabling companies to work in India and squeeze labour.

5 मई 2017 को शब्बीरपुर गाँव, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, में राजपूतों द्वारा दलितों पर हमले की एक घटना हुई। इस हिंसा के दौरान एक राजपूत युवक की मृत्यु हो गई थी, 13 दलित लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, 40 दलित घरों को जला दिया गया था व दलितों की कुछ दुकानों को लूटा और जलाया गया था। मीडिया ने इस हिंसक घटना को राजपूतों और दलितों के बीच हुई हिंसा-प्रतिहिंसा के तौर पर रिपोर्ट किया।

The increasing instances of cow vigilantism and legal interpolations related to beef ban and cow slaughter have been making news from the time Bhartiya Janata Party led Central Government came to power.

जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में सत्ता में आई है तब से गौवंश के लिए सतर्कता की बढ़ती घटनाएं और गौ वध आरै गौ मांस (बीफ) बंदी से संबंधित कानूनों से छेड़छाड़ की खबरें लगातार सुर्खियां में हैं। गौ रक्षा के प्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक व जातीय एजेंडा से होने वाली हिंसा के शिकार अकसर वे लोग हो रहे हैं जो या तो मवेशी व्यापारी हैं या किसी भी तरह बीफ खरीदने, खाने या इसकी ढुलाई करने से जुड़े हैं,

On 5th May 2017, an incident of attack on Dalits by the Rajputs occurred in the village Shabbirpur, located near Saharanpur, Uttar Pradesh. During the attack a youth from the Rajput community died, 13 Dalits were grievously injured, more than 40 Dalit houses were burnt, some of their shops looted and burnt.

गढ़चिरोली सत्र न्यायालय में चले मुकदमे का फैसला, जिसमें पाँच लोगों, जी.एन.साईबाबा, महेश तिरकी, पांडू नरोटे, प्रशांत राही और हेम मिश्रा को आजीवन कारावास और विजय तिरकी को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, एक विचारधारा और नृशंस यू.ए.पी.ए. कानून द्वारा प्रतिबंधित संगठन के राजनैतिक अभियोजन का स्पष्ट उदाहरण है। इन छः अभियुक्तों को एक प्रतिबंधित संगठन सी.पी.आई.

The trial and conviction of six persons by the Court of Sessions Judge, Gadchiroli, sentencing GN Saibaba, Maheshi Tirki, Pandu Narote, Prashant Rahi and Hem Mishra, to life imprisonment and Vijay Tirki to ten years, is an unconcealed example of a political trial of an ideology and an organization under the draconian UAPA.

One of the foundational demands of the Civil Liberties and Democratic Rights organisations in India was the demand for release of all Political Prisoners. In contemporary India the demand has acquired a new salience as members/supporters of proscribed/banned organisations are being charged under draconian laws and/or under other IPC sections for their politics.

Incident: